कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय 'अगड़ी जाति' के लोगों को नाराज़ कर सकता है. हालांकि, करीब से देखने पर यह कदम उपचुनाव में मिली हार के बाद बेहद सोच समझ कर उठाया गया प्रतीत होता है.
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